विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और टैक्स छूट प्रदान कर रही है।
इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना, ईंधन पर निर्भरता घटाना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है।

इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी क्या है?

इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी वह आर्थिक सहायता है जो केंद्र और राज्य सरकारें
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर खरीदने पर देती हैं।
इससे EV की कीमत कम हो जाती है और आम नागरिक के लिए इसे खरीदना आसान बनता है।

भारत में EV सब्सिडी के प्रकार

• केंद्र सरकार की सब्सिडी (FAME योजना)
• राज्य सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी
• इनकम टैक्स में छूट
• रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट

FAME योजना के अंतर्गत सब्सिडी

FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) योजना
के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रति किलोवाट-घंटा (kWh) के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है।

राज्य सरकारों की EV सब्सिडी

कई राज्य जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान
अपनी अलग EV पॉलिसी के तहत अतिरिक्त सब्सिडी देते हैं।
यह सब्सिडी वाहन के प्रकार और बैटरी क्षमता पर निर्भर करती है।

इलेक्ट्रिक वाहन पर टैक्स छूट

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर इनकम टैक्स की धारा 80EEB के तहत
लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है।
इसके अलावा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी कई राज्यों में माफ होती है।

EV सब्सिडी के फायदे

• कम कीमत में इलेक्ट्रिक वाहन
• ईंधन खर्च में भारी बचत
• पर्यावरण संरक्षण में योगदान
• कम मेंटेनेंस कॉस्ट

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से पहले ध्यान देने योग्य बातें

सब्सिडी का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि वाहन
सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता हो।
खरीदने से पहले राज्य की EV पॉलिसी और डीलर से जानकारी अवश्य लें।